सोलर पैनल कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन – Solar Panel Scheme in Bihar

घर की छतों पर सोलर पैनल कनेक्शन लगाने के लिए बिजली कंपनी जल्द ही दूसरा चरण शुरू करेगी। इस बार पूरे बिहार में दूसरा चरण में 20 मेगावाट तक बिजली उत्पादन के सोलर पैनल कनेक्शन के लिए आवेदन लिए जाएंगे। पहले चरण में बिहार के लोगों के उत्साह को देखते हुए कंपनी ने यह निर्णय लिया है। अभी कंपनी पहले चरण में आए 2754 आवेदकों के घरों पर सोलर पैनल लगा रही है। इसमें पांच मेगावाट सोलर बिजली उत्पादित होगी। बिजली कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि पिछले साल बिजली कंपनी ने घरों की छतों पर सोलर पैनल कनेक्शन लगाने के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगा था। बिहार में 5 मेगावाट यानी 5000 किलोवाट तक के लिए आवेदन लेना था।

इसमें दक्षिण बिहार के लिए 3000 किलोवाट तो उत्तर बिहार में 2000 किलोवाट के लिए आवेदन मांगे गए थे। कम से कम एक किलोवाट के लिए आवेदन लेना था। उत्तर बिहार में 1425 लोगों ने आवेदन दिए, जबकि दक्षिण बिहार में 1329 लोगों ने आवेदन दिए। जरूरत के अनुसार आवेदनों की छंटनी पहले आओ-पहले पाओ की तर्ज पर की गई। इसी क्रम में अब दूसरा चरण शुरू करने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। इस बार 20 मेगावाट यानी 20000 किलोवाट तक के लिए आवेदन लिए जाएंगे। इस क्षमता में 15 हजार से अधिक लोगों का आवेदन लिया जा सकेगा।

सोलर पैनल कनेक्शन बिहार का उदेश्य

सरकार द्वारा अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने हेतु बिजली उपभोक्ताओं के घरों की छतों पर सोलर पावर प्लांट के अधिष्ठापन के लिए सरकारी अनुदान देने की व्यवस्था की गयी है।यह सुविधा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर है। आवेदन करते समय उपभोक्ता से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। बिजली कंपनी द्वारा चयनित एजेंसी द्वारा रूफटॉप सोलर पावर प्लान्ट का अघिष्ठापन किया जायेगा एवं एजेंसी द्वारा 5 वर्षों तक इसका निशुल्क रख-रखाव किया जायेगा, हालांकि सोलर पैनल लगभग 25 वर्षों तक कार्य करेगा। सरकार द्वारा अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने हेतु बिजली उपभोक्ताओं के घरों की छतों पर सोलर पावर प्लांट के अधिष्ठापन के लिए सरकारी अनुदान देने की व्यवस्था की गयी है

सोलर पैनल कनेक्शन लगाने पर 50 हजार खर्च

1-3 किलोवाट का पैनल लगाने पर 50 हजार खर्च 1-3 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने पर 49 हजार 710 रुपए खर्च होंगे। इसमें से 65 फीसदी यानी 32 हजार 310 रुपए कंपनी की ओर से उपभोक्ताओं को अनुदान मिलेगा। जबकि 35 फीसदी यानी 17 हजार 400 रुपए लाभुकों को खर्च करना होगा। सोलर पैनल की उम्र 25 साल है। एक साल में 1490 यूनिट बिजली उत्पादित होगी। इस तरह उपभोक्ताओं की ओर से खर्च होने वाली राशि की भरपाई ढाई साल में ही हो जाएगी। 25 साल तक अगर यह पैनल काम किया तो 1 किलो वाट के कनेक्शन में ही 1.57 लाख की बचत होगी।

रुफटॉप सोलर प्लांट की कुल क्षमता
(किलोवाट में)
अनुदान
1 किलोवाट से 3 किलोवाट तक65%
3 किलोवाट से ऊपर एवं 10 किलोवाट तकप्रथम 3 किलोवाट- 65%
शेष किलोवाट – 45%
10 किलोवाट से ऊपरप्रथम 3 किलोवाट – 65%
अगले 7 किलोवाट – 45%
शेष किलोवाट – 25%
ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी/रेसिडेन्शियल वेल्फेयर असोसिएशन (GHS/RWA)इत्यादि हेतु 10 किलोवाट प्रति घर (प्रत्येक घर पर अधिष्ठापित निजी रुफ़टॉप सोलर प्लांट की क्षमता को जोड़कर) के दर से 500 किलोवाट तक45%
ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी/रेसिडेन्शियल वेल्फेयर असोसिएशन (GHS/RWA) इत्यादि हेतु 10 किलोवाट प्रति घर (प्रत्येक घर पर अधिष्ठापित निजी रुफटॉप सोलर प्लांट की क्षमता को जोड़कर) के दर से 500 किलोवाट से ऊपर प्रथम 500 किलोवाट – 45%
शेष किलोवाट – 25%

मकान की छत की क्षमता के अनुसार दिया जाएगा सोलर पैनल कनेक्शन

निजी घर या सोसाइटी में रहने वाले लोगों की छतों पर ही सोलर पैनल लगाए जाएंगे। कम से कम 1 किलो वाट और अधिकतम 10 किलो वाट तक के लिए आवेदन देने हैं। आवेदन करने के बाद कंपनी छतों का सर्वे करेगी कि जो कनेक्शन के लिए आवेदन आए हैं, उतनी लंबी-चौड़ी -Eai छत है या नहीं। इसमें देखा जाएगा कि उपभोक्ताओं ने जितनी क्षमता के लिए आवेदन जा दिए हैं, उतनी क्षमता के लायक छत है या नहीं। साथ ही उपभोक्ताओं को कनेक्शन उतनी क्षमता का लोड है या नहीं। यानी अगर कोई आवेदक दो किलोवाट के लिए आवेदन करेंगे और उनका बिजली कनेक्शन एक किलोवाट का ही होगा तो ऐसे आवेदकों को अपने कनेक्शन का लोड बढ़ाना होगा। इसके लिए मोबाइल एप पर यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

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पहले चरण में सोलर पैनल कनेक्शन के लिए चयनित आवेदनों की सची

अब तक NBPDCL के अंतर्गत 2 MW की कुल क्षमता से अधिक के आवेदन आ चुके हैं, जबकि भारत सरकार (MNRE) द्वारा NBPDCL को मात्र 2 MW की कुल क्षमता के रूफ टॉप सोलर पैनल के अधिष्ठापन की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिस पर उपभोक्ताओ को सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाना है। इस कारण पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कुल 1425 आवेदनों जो कि 2 MW की कुल क्षमता के बराबर है, का चयन सर्वेक्षण (survey) हेतु किया गया है।

इस योजनान्तर्गत केवल घरेलु एवं आवासीय सोसायटी उपभोक्तागण के यहाँ ही सोलर पैनल का अधिष्ठापन किया जाना है। फलस्वरूप, ऐसे आवेदक जो घरेलु या आवासीय सोसायटी श्रेणी के उपभोक्ता नहीं हैं, उनके आवेदन पर ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर पैनल के अधिष्ठापन हेतु विचार नहीं किया गया है।

सोलर पैनल कनेक्शन

Net Metering guidelines 2018 एवं MNRE guidelines के अनुसार 1KW की क्षमता से कम का सोलर पैनल अधिष्ठापित नहीं किया जाना है एवं उपभोक्ता के स्वीकृत भार से अधिक क्षमता का सोलर पैनल भी अधिष्ठापित नहीं किया जाना है। परंतु यह पाया गया है कि कुछ आवेदकों का स्वीकृत भार 1 KW से कम है। ऐसे उपभोक्ता जो इस सूची में उपलब्ध है उनसे अनुरोध है की अपने घर का स्वीकृत भार कम से कम 1 KW अथवा जितने KWp के सोलर पैनल के लिए आवेदन किया है (इनमे से जो आधिक हो) उतना करवा ले।

सोलर वाटर पम्प लगाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करे

उपभोक्ता अपना स्वीकृत भर घर बैठे android based “Suvidha App” के माध्यम से बढ़ा सकते हैं।

छत के सर्वे के दौरान आवेदक को किसी भी तरह का भुगतान वेंडर को नहीं करना है

आवेदकों से अनुरोध है कि छत के सर्वे के दौरान सम्बंधित वेंडर एवं बिजली कंपनी के अधिकारियों का सहयोग करें। सर्वे के दौरान कोविड-19 की रोकथाम हेतु सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।

छत के सर्वे के दौरान आवेदक को किसी भी तरह का भुगतान वेंडर को नहीं करना। सर्वे के बाद रूफ टॉप सोलर पैनल के अधिष्ठापन हेतु आवेदक द्वारा किये जाने वाले भुगतान राशि की जानकारी http://solarbihar.bsphel.co.in पर उपलब्ध करा दी जाएगी, जिसे आवेदक लॉगिन कर देख सकते हैं।आवेदक को उक्त राशि का भुगतान http://solarbihar.bsphel.co.in पर दिए गए वेंडर के account no पर सर्वे के उपरांत करना है एवं भुगतान से सम्बंधित रशीद/Acknowledge आदि को उपरोक्त पोर्टल पर अपलोड करना है।

NBBPDCL से सम्बंधित आवेदक किसी भी प्रकार की शिकायत [email protected] पर ईमेल कर कर सकतें हैं। इसी प्रकार SBPDCL से संबधित आवेदक किसी भी प्रकार की शिकायत [email protected] पर ईमेल कर सकते हैं।

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सोलर पैनल कनेक्शन ऑनलाइन आवेदन

उपभोक्ता वेबसाइट पर नए उपयोगकर्ता पंजीकरण लिंक का उपयोग करके खुद को आवासीय या आवासीय वेलफेयर एसोसिएशन के रूप में पंजीकृत कर सकता है उपभोक्ता CA नंबर दर्ज करेंगे और Get Data पर क्लिक करके अपना विवरण प्राप्त कर सकते हैं तथा विवरणों को सत्यापित करने के लिए ओटीपी उत्पन्न कर सकते हैं। आवासीय वेलफेयर एसोसिएशन के मामले में प्राथमिक संपर्क व्यक्ति का विवरण उपभोक्ता द्वारा देना होगा।

पंजीकृत आवेदक अपने CA नंबर के माध्यम से लॉगइन करेंगे और अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी को सत्यापित करेंगे। लॉगिन करने के बाद आवेदक सोलर रूफटॉप आवेदन प्रपत्र भरकर आवेदन करेंगे। प्रपत्र में पसंदीदा वेंडर का चयन करना होगा तथा हाल की तस्वीर, पहचान पत्र एवं बिजली बिल अपलोड करना होगा।

वेंडर द्वारा साइट सत्यापन तथा छत के क्षेत्रफल का आकलन वेंडर आवेदन पत्र प्राप्त करने के पश्चात उपभोक्ता परिसर का ऑनसाइट निरीक्षण/आकलन करेगा। निरीक्षण/आकलन के बाद वेंडर आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत कर देगा और सोलर प्लांट की क्षमता में कमी की स्थिति में उसी फॉर्म में अपडेट करना होगा डिस्कॉम द्वारा तकनीकी व्यवहार्यता निर्धारण डिस्कॉम उपभोक्ता से आवेदन पत्र प्राप्त करने के पश्चात तकनीकी व्यवहार्यता के आधार पर आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार कर देगा या पोर्टल में आवश्यक बदलावों को अपडेट करेगा पुन: आवेदन (कम क्षमता / अस्वीकृति की स्थिति में) नेट मीटरींग समझौता

निरीक्षण/आकलन के बाद वेंडर आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत

निरीक्षण/आकलन के बाद वेंडर आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत कर देगा और सोलर प्लांट की क्षमता में कमी की स्थिति में उसी फॉर्म में अपडेट करना होगा डिस्कॉम द्वारा तकनीकी व्यवहार्यता निर्धारण डिस्कॉम उपभोक्ता से आवेदन पत्र प्राप्त करने के पश्चात तकनीकी व्यवहार्यता के आधार पर आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार कर देगा या पोर्टल में आवश्यक बदलावों को अपडेट करेगा पुन: आवेदन (कम क्षमता / अस्वीकृति की स्थिति में) नेट मीटरींग समझौता

उपभोक्ता वेंडर / डिस्कॉम अधिकारियों द्वारा सुझाए गए आवश्यक परिवर्तनों के साथ सोलर रूफटॉप एप्लिकेशन को सुधार कर फिर से आवेदन करेंगे वेंडर तथा डिस्कॉम, दोनों द्वारा आवेदन स्वीकार करने के पश्चात उपभोक्ता डिस्कॉम अधिकारियों के साथ नेट मीटरिंग समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे भुगतान हेतु भुगतान तथा वेंडर के बैंक खाते का विवरण उपभोक्ता को दिखाया जाएगा भुगतान के बाद उपभोक्ता पोर्टल पर भुगतान रसीद अपलोड करेगा डिस्कॉम अधिकारी पोर्टल पर समझौते की स्कैन कॉपी अपलोड करेंगे वेंडर द्वारा उपभोक्ता से प्राप्त भुगतान की पुष्टि करने के बाद कार्य शुरू करने के लिए कार्यादेश जारी किया जाएगा।
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