Gati Shakti Yojana Master Plan- गति-शक्ति योजना शुरू जानें सभी जानकारी

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Gati Shakti Yojana: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गति-शक्ति योजना (Gati Shakti Yojana) का उद्देश्य तीव्र विकास के लिए संबंधित विभागों को एक मंच पर जोड़कर परियोजनाओं को शक्ति और गति देना है। इसके जरिए लॉजिस्टिक्स की लागत घटाने और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के प्रयास होंगे।

पीएमगतिशक्ति योजना से बेहतर फैसले लेने के साथ-साथ ऐतिहासिक स्तर की योजना बनाने में भी मदद मिलेगी। यह एक तरह का डिजिटल मंच होगा, जिसमें रेल, सड़क परिवहन समेत 16 मंत्रालय बुनियादी ढांचे से जुड़ी तमाम परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक साथ काम करेंगे। | इसके अलावा मंत्रालयों की तरफ से परियोजना से जुड़े अलग-अलग फैसले लेने के बजाय एक साझा विजन के साथ काम किया जा सकेगा। इससे न सिर्फ उसे तेजी से पूरा किया जा सकेगा, बल्कि लागत घटाने में भी मदद मिलेगी।

प्रधानमंत्री ने पीएम-गतिशक्ति लॉन्च करते हुए कहा कि सरकारी विभागों के बीच आपसी खींचतान के कारण विकास परियोजनाएं बाधित हो रही थीं। उनसे जो लाभ देश को मिलना चाहिए था, वह परस्पर विवाद में फंस जा रहा था। इससे परियोजनाओं की महत्ता खत्म हो रही थी। यह संकट दूर हो और विभागों में तालमेल बने, इसके लिए पीएम-गतिशक्ति को शुरू किया गया है।

Pradhanmantri Gati Shakti Yojana 2022 Importent Point

Gati Shakti Yojana में 16 मंत्रालय एक मंच पर

गति-शक्ति योजना में समन्वय पीएम-गतिशक्ति के तहत रेल, नागरिक उड्डयन, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी, जहाजरानी, सड़क परिवहन, कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य सहित 16 मंत्रालय एक मंच पर आ जाएंगे। प्रधानमंत्री के मुताबिक अब तक जो रास्ते अपनाए जाते रहे हैं, उनसे विकास प्रक्रिया प्रभावित हो रही थी। इस लिए इस योजना को लाया गया है

केंद्र में भारतवासी: उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ अगले 25 वर्षों के लिए भारत की नींव रखी जा रही है। भारत के लोग, भारतीय उद्योग, भारतीय व्यवसाय, भारतीय विनिर्माता, भारतीय किसान गतिशक्ति के इस महाअभियान के केंद्र में हैं।

समग्र शासन का विस्तार:प्रधानमंत्री ने कहा, यह योजना समग्र शासन का विस्तार है। हमें लॉजिस्टिक्स की लागत में कमी के साथ कार्गो हैंडलिंग क्षमता बढ़ाने और कार्यान्वयन को तेज करना है। उन्होंने कहा, विभिन्न मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों की बुनियादी ढांचा योजनाओं को समान दृष्टि से तैयार कर उनका कार्यान्वयन किया जाएगा।

विकास का संकल्प : मोदी ने कहा कि पहले के सालों में विकास कार्यों में सुस्ती के साथ करदाताओं के पैसों का सही इस्तेमाल नहीं किया जाता था और विभाग अलग-अलग काम करते थे। परियोजनाओं को लेकर उनमें समन्वय नहीं था। उन्होंने कहा, गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे के बिना विकास संभव नहीं है। सरकार ने अब इसे समग्र रूप से विकसित करने का संकल्प लिया है।

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साथ काम करेंगे

गति-शक्ति योजना रेल और सड़क सहित 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाला एक डिजिटल मंच है। इसके जरिए बुनियादी ढांचा संपर्क परियोजनाओं की एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन को बढ़ावा मिल सकेगा। पीएम गति-शक्ति के तहत रेल, नागरिक उड्डयन, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी, जहाजरानी, सड़क परिवहन, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य सहित 16 मंत्रालय एक मंच पर आएंगे।

क्या है गति-शक्ति योजना

गति-शक्ति योजना रेल और सड़क सहित 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाला एक डिजिटल मंच है। इसके जरिए बुनियादी ढांचा संपर्क परियोजनाओं \की एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन को बढ़ावा मिल सकेगा। पीएम गति-शक्ति के तहत रेल, नागरिक उड्डयन, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी, जहाजरानी, सड़क परिवहन, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य सहित 16 मंत्रालय एक मंच पर आएंगे।

गति-शक्ति योजना का लाभ

• यह गति-शक्ति योजना उद्योगों की कार्य क्षमता बढ़ाने में मदद करेगी
• सड़क, हवाई और रेल सेवाओं के विस्तार से यातायात, मालवाहन व्यवस्था दुरुस्त होगी
• रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे •स्थानीय निर्माताओं को बढ़ावा मिलेगा, उद्योग की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी
• विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी आएगी
• आपूर्ति श्रृंखला सुधरेगी, जीडीपी की वृद्धि दर में इजाफा होगा

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इस तरह अमल होगा Gati Shakti Yojana में

• काम की निगरानी, कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय बनाया
• कार्य समीक्षा के लिए योजना समूह नियमित बैठकें करेगा
• विशेषज्ञ सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए लगातार निगरानी करेंगे
• कैबिनेट सचिव की समिति मास्टर प्लान में संशोधनों को मंजूरी देगी

Gati Shakti Yojana में शामिल परियोजनाएं

भारतमाला, सागरमाला, अंतरराज्यीय जलमार्ग, उड़ान, टेक्सटाइल क्लस्टर, दवा क्लस्टर, रक्षा कॉरीडोर, इलेक्ट्रॉनिक पार्क, औद्योगिक गलियारा, मत्स्यपालन क्षेत्र, कृषि जोन दायरे में आएंगी।

प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, विनिर्माण को प्रोत्साहन

मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम-गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत से न सिर्फ विनिर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करना भी मुमकिन हो पाएगा। अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने बुधवार को यह राय जाहिर की।

अंतरराष्ट्रीय सड़क संघ (आईआरएफ) के मानद अध्यक्ष केके कपिला ने कहा, आईआरएफ मल्टीमोडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गतिशक्ति के शुभारंभ का स्वागत करता है। यह परियोजना देश के लिए काफी जरूरी थी। इससे विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने में मदद मिलेगी। विभिन्न मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय भी स्थापित होगा। जे सागर एसोसिएट्स (जेएसए) से जुड़े विष्णु सुदर्शन ने कहा कि पीएमगतिशक्ति का शुभारंभ ‘आत्मनिर्भर भारत’ के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

इससे आपूर्ति श्रृंखला में जरूरी सुधार लानासंभव हो पाएगा। भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद के अतिरिक्त महानिदेशक के मुताबिक पीएम-गतिशक्ति एक नए भारत की परिकल्पना की परिणिति है। भूस्थानिक डिजिटल मंच के माध्यम से राज्यों,स्थानीय निकायों और कॉरपोरेट के एकीकरण के साथ रेल, सड़क, बंदरगाहों व नागरिक उड्डयन के बीच सहज संपर्क कायम हो सकेगा।