कोरोना संक्रमण से बचाव एवं लॉकडाउन में बिहार सरकार के महत्वपूर्ण कदम :

बिहार सरकार द्वारा आज कोरोना संक्रमण से बचाव एवं लॉकडाउन में लोगो के मदद के लिए उठाये गए कदम के लिए प्रेस नोट जारी दिया गया, जो निम्न है ।

सभी राशनकार्ड धारियों एवं चिन्हित गैरराशन कार्डधारियोंको 1000/-रूपये की सहायता – राशनकार्ड विहीन सभी सुयोग्य परिवारों को राशनकार्ड भी शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्णय

  • सभी राशन कार्डधारियों को एक हजार रुपए की सहायता राशि दी जा रही है।
  • डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खाते में राशि अंतरित की जा रही है।।
  • अभी तक 1 करोड़ 10 लाख राशन कार्डधारियों के खाते में राशि अंतरित की जा चुकी है। शेष राशन कार्डधारियों के खाते में राशि शीघ्र ही अंतरित कर दी जाएगी।
  • अस्वीकृत, लंबित एवं त्रुटिपूर्ण राशन कार्डो के जॉचोपरांत सही पाये गये आवेदकों को भी एक हजार रूपये की सहायता राशि देने का निर्णय। सहायता राशि उपलब्ध कराने के उपरांत सुयोग्य लाभुकों को राशन कार्ड निर्गत करने की भी कार्रवाई होगी।
  • ग्रामीण क्षेत्रो में राशन कार्ड विहीन परिवारों को जीविका द्वारा सर्वेक्षित एवं चिन्हित सूची के अनुसार 1,000/- रूपये की सहायता राशि उपलब्ध कराने का निर्णय। सहायता राशि उपलब्ध कराने के उपरांत सुयोग्य लाभुकों को राशन कार्ड शीघ्र निर्गत करने की भी कार्रवाई होगी।
  • शहरी क्षेत्रों में भी नेशनल अर्बन लाईवलीहुड मिशन (NULM) के माध्यम से सर्वेक्षित एवं चिन्हित राशन कार्ड विहीन परिवारों को 1,000 रूपये की मदद देने का निर्णय | राशि उपलब्ध कराने के उपरांत सुयोग्य लाभुकों को राशन कार्ड शीघ्र निर्गत करने की भी कार्रवाई होगी।

सभी प्रकारके सामाजिक सरक्षा पेंशनधारियों को तीन माह की अग्रिम पेंशन का भुगतान

  • बिहार के सभी 84 लाख 76 हजार पेंशनधारियों (मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन) को तीन माह की पेंशन के अग्रिम भुगतान के रूप में के खाते में 1017 करोड़ (एक हजार सतरह करोड़) __ रूपये की राशि अंतरित।

छात्र/छात्राओं के लिये विशेष पहल।

  • कक्षा 01 से लेकर 12वीं तक के सभी छात्र-छात्राओं को शिक्षा विभाग द्वारा देय छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं का एकमुश्त लाभ ।
  • कुल 1 करोड़ 8 लाख छात्र-छात्राओं के खाते में 3102 करोड़ (तीन हजार एक सौ दो करोड़) रूपये की राशि अंतरित ।
  • लॉकडाउन के कारण विद्यालयों को बंद किये जाने के फलस्वरूप छात्रहित में वर्ग 01 से 11 तक (वर्ग 10 को छोड़कर) के सभी छात्र-छात्राओं को बिना वार्षिक परीक्षा के अगली कक्षा में प्रोन्नत करने का निर्णय।
कोरोना-संक्रमण-से-बचाव-एवं-लॉकडाउन-में-बिहार-सरकार-के-महत्वपूर्ण-कदम

किसानों को राहत

  • इस साल फरवरी/मार्च में हुई असमय बारिश और ओलावृष्टि से हुई फसल क्षति पर किसानों को कृषि इनपुट अनुदान वितरित करने के लिए 578 करोड़ 42 लाख रूपये जारी। भुगतान की प्रक्रिया जारी। अप्रैल माह में भी असमय
  • बारिश और ओलावृष्टि से हुई फसल क्षति के लिए सर्वे का कार्य जारी।
  • किसानों को गेहूँ का वाजिब मूल्य दिलाने हेतु पैक्सों के माध्यम से गेहूँ की अधिप्राप्ति जारी। निर्धारित अवधि में होगा राशि का भुगतान।

लॉकडाउन की वजह से बिहार के बाहर फंसे बिहार के मजदूरों एवंजरूरतमंद व्यक्तियों के लिये मुख्यमंत्री विशेष सहायता

  • मुख्यमंत्री राहत कोष से आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री विशेष सहायता के रूप में राज्य के बाहर फंसे बिहार के मजदूरों एवं जरुरतमंद व्यक्तियों के लिए 1000 रूपये प्रति व्यक्ति की सहायता राशि देने का निर्णय।
  • अब तक जितने आवेदन प्राप्त हुए उनमें वैध पाये गये 18 लाख 78 हजार आवेदकों के खाते में 1000 रूपये की सहायता राशि अंतरित। शेष आवेदकों को सहायता राशि जांचोपंरात शीघ्र ही अंतरित कर दी जायेगी। इसके लिये मुख्यमंत्री राहत कोष से 250 करोड़ रूपये आपदा प्रबंधन विभाग को निर्गत।

बिहारफाउंडेशन के माध्यम से राज्यों के 12 शहरों में 55 राहत केंद्र संचालित किए गये।

  • राहत केन्द्रों में भोजन के साथ-साथ राशन सामग्री देने की व्यवस्था। • 28 मार्च से लेकर अब तक 15,06,000 लोगों को राहत केंद्रों पर भोजन/फूड पैकेट्स दिये जा चुके है
  • बिहार फाउंडेशन द्वारा अब तक प्रवासी बिहारियों के लिए भोजन, आवासन एवं चिकित्सकीय सुविधा की व्यवस्था के साथ महाराष्ट्र में 6 शेल्टर होम एवं तमिलनाडु में। शेल्टर होम संचालित किए गये।

कोरोना संक्रमण से बचाव आपदा राहत केन्द्र :

  • बिहार में विभिन्न शहरों में फंसे दिहाड़ी मजदूरों, रिक्शा चालकों, ठेला वेंडरों एवं अन्य जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए 202 आपदा राहत केंद्र संचालित हैं जिसमें अभी 65,185 लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इनमें गुणवत्ता पूर्ण भोजन आवासन तथा चिकित्सीय जाँच की सुविधा उपलब्ध ।
  • सीमावर्ती जिलों में सीमा आपदा राहत केन्द्रों की समुचित व्यवस्था ।

पल्स पोलियो अभियान की तर्ज पर डोर टू डोर स्क्रीनिंग

• पल्स पोलियो अभियान की तर्ज पर प्रभावित जिलों में डोर टू डोर स्क्रीनिंग का कार्य जारी, अब तक 1 करोड़ 5 लाख 80 हजार घरों का स्क्रीनिंग कार्य पूर्ण। कुल 5 करोड़ 76 लाख से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग | डोर टू डोर स्क्रीनिंग का दायरा बढ़ाया गया। अब सभी जिलों में डोर टू डोर स्क्रीनिंग कार्य जारी।

कोरोना उन्मूलन कोषकागठन

  • मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत प्रदत्त राशि से स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत कोरोना उन्मूलन कोष का गठन । अब तक इस कोष में 159 करोड़ की राशि उपलब्ध।
  • माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रियों एवं बिहार विधानमंडल के माननीय सदस्यों के वेतन का 15 प्रतिशत अगले एक वर्ष तक कटौती कर कोरोना उन्मूलन कोष में देने का निर्णय।
  • इस कोष की राशि से दवा,जरूरी इक्यूपमेंट्स, टेस्ट किट आदि क्रय करने के लिए प्रधान सचिव/सचिव स्वास्थ्य विभाग प्राधिकृत ।

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन की व्यवस्था

  • रोजगार सृजन का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना ताकि मजदूरों को काम मिलने में कठिनाई न हो। सात निश्चय अन्तर्गत हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की गली-नालियां, हर घर शौचालय, जल-जीवन-हरियालीअन्तर्गत तालाबोंका निर्माण एवं जीर्णोद्धारतथामनरेगा के अन्तर्गत एक एकड़से कम क्षेत्रफल मेंतालाबोंका निर्माण एवं जीर्णोद्धार कार्य,बाढ़सुरक्षात्मक कार्य में अधिक से अधिक स्थानीय मजदूरोंकोरोजगार देने का निर्णय।
  • काम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आवश्यक, मजदूरों को कार्यस्थल पर फ्री मास्क, साबुन एवं सेनेटाइजर उपलब्ध कराने का निर्णय। लॉकडाउन अवधि में गाइडलाइन के अनुसार अनुमान्य कार्यो में अब 3,40,194 योजनाओं में 1,03,86,044 मानव दिवस का सृजन कर इच्छुक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।
  • प्रवासी मजदूरों का उनकी योग्यता के अनुसार स्किल सर्वे का निर्णय, ताकि उनकी क्षमता का बेहतर उपयोग किया जा सके।

बिजली दर में कमी:

राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में विद्युत उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए 01 अप्रैल 2020 से बिजली दर में कमी। सभी श्रेणियों के उर्जा शुल्क में 10 पैसे प्रति यूनिट की कमी, सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के मीटर का मासिक शुल्क समाप्त। कृषि उपभोक्ताओं के लिए बिजली दर अब मात्र 65 पैसे प्रति यूनिट।

व्यवसायियों को राहतः

व्यवसायियों के हित में वाणिज्यकर विभाग द्वारा बिहार कराधान विवाद समाधान योजना का तीन माह हेतु अवधि विस्तार करने का निर्णय।

चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों को प्रोत्साहन:

चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को एक माह का अतिरिक्त मूल वेतन प्रोत्साहन राशि के तौर पर दिये जाने का निर्णय।

कोरोना संक्रमण से बचाव प्ररवंडस्तरीय क्वारंटाइन सेन्टर:

लॉक डाउन के कारण बिहार के बाहर फंसे लोग जो विशेष ट्रेन से लौट रहें हैं उनकी स्क्रीनिंग करते हए उन्हे बसों से जिला मुख्यालय लाया जा रहा है। तत्पश्चात उन्हें प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन सेन्टर में आवासित किया जा रहा है, जहां उन्हें निर्धारित अवधि तक क्वारंटाइन में रहना है। क्वारंटाइन केंद्रों में सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए गुणवत्तापूर्ण भोजन, आवासन तथा पर्याप्त संख्या में शौचालय, स्नानागार एवं साथ ही चिकित्सकीय जांच की सुविधा उपलब्ध । साफ-सफाई पर विशेष ध्यान

पंचायतस्तरपर (स्कूल) में क्वारंटाइन सेन्टर:

स्कूल (पंचायत) स्तर पर क्वारंटाइन केंद्रों में गुणवत्तापूर्ण भोजन, आवासन एवं चिकित्सकीय जांच की सुविधा उपलब्ध । क्वारंटाइन अवधि पूर्ण होने के उपरांत कई लोग क्वारंइटाइन केन्द्र से वापस जा चुके हैं , वर्तमान में 1425 क्वारंइटाइन केन्द्रों में 13700 लोग आवासित ।

दवा एवं उपकरणों की उपलब्धता :

दवाओं, मास्क, टेस्ट किट और अन्य जरूरी इक्विपमेंट्स की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।

बिहार सरकारने NMCH के अलावा 2 और अस्पतालों को Covid-19 स्पेशल अस्पतालघोषित किया।

  • पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (NMCH), गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल (ANMCH) और भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल (JLNMCH) Covid-19 स्पेशल अस्पताल घोषित।
  • राज्य के विभिन्न जिलों में 305 क्वारंटाइन सेंटर चिन्हित,इसमें 7,688 कमरों की व्यवस्था।।
  • पीएमसीएच, एम्स पटना, आईजीआईएमएस पटना, एनएमसीएच पटना, आरएमआरआई पटना, दरभभगा मेडिकल कॉलेज, दरभंगा,जेएलएनएमसीएच भागलपुर में Covid-19 से संबंधित जाँच की सुविधा।

अन्य बीमारियों के इलाज हेतु जिला अस्पतालों एवं अनुमंडल अस्पतालों में समुचित व्यवस्था।

  • लोगों की सहायता एवं सहयोग हेतु बिहार सरकार द्वारा हेल्पलाईन नम्बर की सुविधा
  • बिहार के लोग जो बिहार के बाहर अन्य राज्यों में काम करते हैं और वे लॉकडाउन के कारण वहां फंसे हुए है वे बिहार वापसी के संबंध में अथवा अन्य किसी शिकायत/सुझाव के लिए नीचे दिए गये हेल्पलाईन नम्बरों पर कॉल कर सकते है :
  • आपदा प्रबंधन विभाग का कंट्रोल रूम नं.0612-2294204,2294205
  • स्थानिक आयुक्त का कार्यालय बिहार भवन नई दिल्ली के हेल्पलाइन नम्बर-011-23792009,011-23014326, 011-23013884
  • • अन्य राज्यों में लॉकडाउन की वजह से फंसे छात्रों को विशेष रूप से सहायता पहुंचाने के लिये आपदा प्रबंधन विभाग का डेडिकेटेड हेल्पलाइन नम्बर 0612-2294600 • आपदा प्रबंधन विभाग का सभी जिलो में जिला स्तरीय नियत्रंण कक्ष स्थापित एवं कार्यरत।
  • बिहार राज्य में फंसे हुए लौटने के इच्छुक अन्य राज्यों के लोगों के पंजीकरण हेतु लिंक… https://covid19.bihar.gov.in

इस पोस्ट में दिए गए सभी जानकारी बिहार सरकार द्वारा जारी किये गए प्रेस नोट से लिए गए है आप सब लोगो से आग्रह है की नीचे कमेंट कर बताये की कौन-कौन से सुविधा का लाभ मिला है और किसका नहीं।

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कोरोना संक्रमण से बचाव के उपाय

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