ई-ग्राम स्वराज पोर्टल, ऐप और एवं स्वामित्व योजना शुरू, जाने सभी जानकारी

आज 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वार ई-ग्राम स्वराज पोर्टल(e-Gram Swaraj), ऐप और एवं स्वामित्व योजना (Swamitva yojana) को लॉंच किया गया है इस ई-ग्राम स्वराज पोर्टल(e-Gram Swaraj) पर ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत की विकास योजना तैयार करने और उसे लागू करने के लिए बनाया गया है। साथ ही ग्राम पंचायतों के फंड, उसके कामकाज की पूरी जानकारी भी दी जाएगी। जिससे पंचायती राज मंत्रालय द्वारा मैनेज किया जायेगा।

ई-ग्राम स्वराज (e-Gram Swaraj) पोर्टल की मदद से ग्राम पंचायतों की समस्या, उनसे जुड़ी जानकारी एक जगह पर मौजूद रहेगी ई-ग्राम स्वराज पोर्टल का उद्देश्य केन्द्रीकृत नियोजन, प्रगति रिपोर्टिंग और कार्य-आधारित लेखांकन के माध्यम से देश भर में पंचायती राज संस्थानों (PRI) में बेहतर पारदर्शिता और ई-शासन को मजबूत करना है।

चुनाव विवरण, निर्वाचित सदस्यों, समिति, आदि के साथ पंचायत प्रोफाइल को बनाए रखना
गतिविधियों और कार्य योजना निर्माण की योजना को सुगम बनाए रखना
अनुमोदित गतिविधियों की भौतिक और वित्तीय प्रगति को रिकॉर्ड रखना
कार्य आधारित लेखांकन और निधियों की निगरानी की सुविधा
सभी अचल और चल संपत्ति का एकत्र करना
तकनीकी वास्तुकला अन्य PES उत्पादों के साथ अंतर-क्षमता का समर्थन करता है
प्रत्येक स्थानीय सरकार को एक समग्र प्रोफ़ाइल बनाए रखने की सुविधा देता है, जिसमें सरपंच, सचिव के विवरण, आदि के साथ स्थानीय सरकार के बारे में संक्षिप्त विवरण शामिल है।

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स्वामित्व योजना क्या है?

स्वामित्व योजना (Swamitva yojana) के अंतर्गत ड्रोन के माध्यम से देश के सभी गांवों में हर संपत्ति की मैपिंग की जाएगी। इस मैपिंग में राज्यों के पंचायती राज्य, राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग शामिल होंगे। मैपिंग के आधार पर डिजिटल नक्शा बनाया जाएगा। और इस सटीक मापन के आधार पर सभी लोगो के संपत्ति का डेटा राज्य सरकारों द्वारा बनाया जाएगा। जिसके बाद उस मैपिंग के आधार पर गांव के लोगों को उनके संपत्ति का मालिकाना प्रमाणपत्र दिया जाएगा। जिससे संपत्ति को लेकर भ्रम और झगड़े खत्म होंगे।और इस संपत्ति के मालिकाना प्रमाणपत्र के मिलने से गांवों के लोग भी शहरों की ही तरह लोन भी ले सकेंगे।

फ़िलहाल यह अभी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक में स्वामित्व योजना को प्रारंभिक तौर पर शुरू किया जायेगा। और इस राज्य में सफल होने के बाद ये योजना हिंदुस्तान के हर गांव में लागू की जाएगी।

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इस पोर्टल पर सभी जानकारी मौजूद होने के करना चलाये जाने वाले परियोजनाओं के काम में तेजी आएगी और पारदर्शिता भी बढ़ेगी