“मिट्टी जाँच प्रयोगशाला” खोले, मिलेगा 75 प्रतिशत अनुदान- करें ऑनलाइन आवेदन

बिहार सरकार ने ग्रामीण युवाओं के स्वरोजगार के लिए ग्राम स्तर पर मिट्टी जाँच प्रयोगशाला खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये है ग्राम स्तर पर मिट्टी जाँच प्रयोगशालाओं की स्थापना होने से एक तरफ जहाँ, ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार का सृजन होगा, वहीं दूसरी तरफ किसानों को अपने गाँव या गाँव के नजदीक मिट्टी जाँच कराने की काफी सुविधा मिल जाएगी।

मिट्टी जाँच के लिए राज्य के प्रत्येक जिला में मिट्टी जाँच प्रयोगशाला स्थापित की गई है। सरकार द्वारा मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार एवं किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से निजी क्षेत्रों में भी ग्राम स्तर पर मिट्टी जाँच प्रयोगशाला (मिनी लैब) की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। ये भी पढ़े :  ओएनजीसी स्कॉलरशिप योजना में छात्र स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन करे

मिट्टी जाँच प्रयोगशाला में कितना खर्च और कितना अनुदान

सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत 5 लाख रूपये की लागत पर ग्राम स्तर पर स्वरोजगार के उद्देश्य से ग्रामस्तरीय मिट्टी जाँच प्रयोगशाला की स्थापना की जायेगी, जिसमें लाभार्थियों को लागत का 75 प्रतिशत सरकार द्वारा अनुदान दिया जायेगा तथा शेष 25 प्रतिशत राशि लाभुक का अंशदान होगा।

मिट्टी-परीक्षण-के-लाभ

मिट्टी जाँच प्रयोगशालाओं को स्वास्थ्य कार्ड योजना के लक्ष्य एवं वित्त पोषण से जोड़ा जायेगा। इस मिट्टी जाँच प्रयोगशाला योजना का लाभ एग्री क्लिनिक/ कृषि व्यवसायी केन्द्र/ कृषि उद्यमी/भूतपूर्व सैनिक/ स्वयं सहायता समूह / कृषि उत्पादक संगठन/ कृषि उत्पाद कम्पनी/फार्मर ज्वाईंट ग्रुप/कृषक सहकारी समितियाँ/पैक्स/खुदरा उपादान बिक्रेता/स्कूल या कॉलेज ले सकते हैं।

प्रयोगशाला के लाभ

खेतों की मिट्टी की जाँच बहुत ही आवश्यक है। अधिक उपज प्राप्त करने के लालच में किसान मिट्टी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें बगैर अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग करते है, जिसके कारण एक ओर जहां दिनों-दिन मिट्टी का स्वास्थ खराब हो रहा है, वहीं दूसरी ओर मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है।

मिट्टी-परीक्षण-प्रयोगशाला

अनावश्यक रासायनिक उर्वरकों के क्रय के कारण कृषि का लागत मूल्य भी बढ़ता जा रहा है, जिससे किसानों को कृषि उत्पादन में शुद्ध लाभ काफी कम होता है। मिट्टी का स्वास्थ्य खराब होने से आने वाले दिनों में कृषि के लिए बहुत ही कठिन परिस्थितियाँ उत्पन्न होगी। इसलिए सरकार द्वारा मिट्टी के स्वास्थ्य की जाँच कर आवश्यकता अनुसार उर्वरकों के उपयोग हेतु किसानों को जागरुक करने एवं उन्हें मिट्टी जाँच की सुविधा सुलभ कराने हेतु कई कार्यक्रम चलाया जा रहे है, ताकि मिट्टी का स्वास्थ्य भी बना रहे तथा उत्पादन लागत मूल्य में भी कमी हो सके। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा अधिक-से-अधिक संख्या में ग्राम स्तर पर मिट्टी जाँच प्रयोगशालाओं (मिनी लैब) की स्थापना का निर्णय लिया गया है।

जल संचयन योजना में मिलेगा 75,000 रुपया करे ऑनलाइन आवेदन

इस योजना का लाभ लेने के लिए 11 मार्च, 2020 तक अपना आवेदन अपने जिला कृषि पदाधिकारी के कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

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