बिहार उद्यमी योजना: मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री युवा (सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग) उद्यमी योजना का शुभारंभ सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार को किया। इस योजना के तहत अब सामान्य और पिछड़ा वर्ग के युवाओं तथा सभी वर्ग की महिलाओं को भी उद्योग लगाने के लिए 10 लाख तक की मदद सरकार करेगी। इसमें पांच लाख अनुदान के रूप में मिलेगा। वहीं, पांच लाख लोन होगा, जिसपर मात्र एक प्रतिशत ब्याज युवाओं को लगेगा। महिलाओं को कोई ब्याज नहीं देना होगा। लोन को 84 किस्तों में लौटाने की सुविधा होगी। दो किस्तों में यह राशि मिलेगी।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अणे मार्ग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इन योजनाओं की लॉन्चिग पर कहा कि इससे महिलाओं और युवाओं में उद्यमिता विकास एवं स्वरोजगार को और बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2005 में सरकार में आने के बाद से महिलाओं के उत्थान एवं सशक्तीकरण को लेकर कई कदम उठाए गए। हमलोगों का शुरू से उद्देश्य रहा है कि महिलाएं सक्षम एवं आत्मनिर्भर बनें। राज्यका विकास तभी होगा, जब पुरुषों के साथ महिलाओं की भी भागीदारी होगी।
बिहार उद्यमी योजना की मुख्य बातें
- आवेदक को बिहार का निवासी और इंटर पास होना जरूरी
- पहले आओ-पहले पाओ वाला विकल्प खत्म कर दिया गया
- यहां कर सकते हैं आवेदन udyami. bihar.gov.in
- ट्रांसजेंडरों को भी होगा लाभ, आर्थिक सहायता एवं अनदान मिलेगा
- पूंजी के अभाव में समर्थ युवा नया उद्यम स्थापित नहीं कर पाते आवेदन
- संबंधित प्रक्षेत्र के महिलाओं को कुल परियोजना लागत (प्रति इकाई) का 50%, अधिकतम रू० 5,00,000/- (पाँच लाख) ब्याज मुक्त ऋण जिसे 7 वर्षों (84 समान किस्तों) में अदा करना है।
- इस योजना के अन्तर्गत केवल नये उद्योगों के स्थापना के लिए लाभ देय होगा। इन इकाइयों को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 का लाभ भी देय होगा।
- स्वीकृत राशि का 50%, अधिकतम रू0 5,00,000/(पाँच लाख) विशेष प्रोत्साहन योजनान्तर्गत अनुदान/ सब्सिडी देय होगा।
- चयन के उपरांत लाभुकों के प्रशिक्षण के लिए प्रति इकाई रू० 25,000/- की व्यवस्था।
आवेदन के साथ अपलोड करने हेतु अपेक्षित दस्तावेज :
- स्थायी निवास प्रमाण-पत्र
- मैट्रिक प्रमाण-पत्र (जन्म तिथि के सत्यापन हेतु)
- इन्टरमीडियट या समकक्ष योग्यता प्रमाण-पत्र
- आधार कार्ड पैन कार्ड
- फोटो (हाल का खींचा हुआ पासपोर्ट साईज 25-50केबी)
- हस्ताक्षर का नमूना (अधिकतम 20 केबी)
- Current Account: अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन-जाति वर्ग के लाभुक हेतु 17.05.2018, अति पिछड़ा वर्ग हेतु 04.02.2020 एवं सामान्य वर्ग/पिछड़ा वर्ग हेतु 13.05.2021 के बाद का साक्ष्य के साथ।
- लाभुक बिहार के स्थायी निवासी हो।
- कम-से-कम 10+2 या इन्टरमीडियट, आई.टी.आई., पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष उतीर्ण हो।
- उम्र सीमा 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच हो। इकाई प्रोप्राइटरशिप फर्म/पार्टनरशीप फर्म, LLP अथवा Pvt. Ltd. Company हो। प्रोप्राइटरशिप फर्म उद्यमी द्वारा अपने निजी PAN पर किया जा सकता है। ।
- प्रस्तावित फर्म के नाम से चाल खाता (Current Account) हो।
ऑनलाइन आवेदन कैसे होगा जानने के लिए ये पढ़े : Udyami Yojana Bihar | बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2021 ऑनलाइन आवेदन
उद्यमी योजना से रोजगार सृजित होंगे
ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना से संबंधित डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.उद्यमी.बिहार.गोव.इन (www.udyami.bihar.gov.in) वेब पोर्टल का भी लोकार्पण किया। इस वेब पोर्टल पर योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन अपलोड किए जा सकेंगे। कार्यक्रम में दोनों उप मुख्यमंत्री तार किशोर प्रसाद और रेणु देवी के साथ ही उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन भी मौजूद थे।
नई बिहार उद्यमी योजना 2021 में पिछड़ा वर्ग भी शामिल
शुक्रवार को शुरू हुई योजना में पिछड़ा वर्ग के युवाओं को भी लाभ मिलेगा। वहीं अनुसूचित जातिजनजाति व अतिपिछड़ा वर्ग के लिए राज्य में पहले से ही यह योजना चलाई जा रही है, जिसका लाभ भी सभी ने उठाया है। वर्ष 2018 से ही अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमी योजना चल रही है। इस योजनान्तर्गत इस वर्ग के युवक और युवतियों को अबतक कुल 5100 लाभुकों का चयन किया गया है। इसी क्रम में वर्ष 2020 में पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर अति पिछड़ा वर्ग के युवा व महिला के लिए उद्यमी योजना लागू की गई थी। इनमें अबतक 1978 लाभुकों का चयन किया गया।
योजनाओं में महिलाओं को दिया जा रहा प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं में महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, जिससे परिवारों की स्थिति सुधरी है। पुलिस बल के साथ-साथ अन्य सरकारी सेवाओं में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। हमने निर्देश दिया है कि सभी सरकारी कार्यालयों में महिला कर्मियों का पदस्थापन अनिवार्य रूप से हो। महिलाओं को काम करता देख अन्य का भी उत्साह बढ़ेगा।
पोर्टल खुलने के कुछ घंटे में ही आए एक हजार आवेदन
राज्य सरकार ने दलितों और अत्यंत पिछड़ों के बाद अब सामान्य और पिछड़े वर्ग के साथ ही महिलाओं के लिए भी उद्यमी बनने के दरवाजे खोल दिए हैं। यूं तो राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना का ऐलान काफी पहले कर दिया था किंतु दोनों योजनाओं की आवेदन प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग/महिला/युवा उद्यमी योजना पोर्टल (udyami. bihar.gov. in) पर देर शाम तक करीब एक हजार से अधिक आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हो चुके थे।
उद्योग विभाग ने 2018 में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति-जनजाति योजना शुरू की थी। वर्ष 2020 में इसमें अत्यंत पिछड़ों को भी शामिल करलिया गया। अब सामान्य और ओबीसी के साथ ही महिलाओं को भी इस योजना का हिस्सा बना लिया गया है। इसके तहत अपना उद्यम शुरू करने के लिए राज्य सरकार 10 लाख तक की आर्थिक सहायता देती है। इसमें से पांच लाख अनुदान और बाकी ऋण है।
नये मुख्यमंत्री उद्यमी योजना योजना में हुए हैं कई बदलाव
मुख्यमंत्री एससी-एसटी और अत्यंत पिछड़ा योजना के अनुभवों से सबक लेते हुए इस बार कई बदलाव किए गए हैं। पहले आओ-पहले पाओ वाला विकल्प खत्म कर दिया गया है। अब आवेदन के लिए तीन माह तक पोर्टल खोला जाएगा। इस दौरान जितने आवेदन आएंगे, उन सभी में से चयन होगा। गलत आवेदन निरस्त कर दिये जाएंगे ऐसे लोग दोबारा आवेदन कर सकेंगे।
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