VEGFED बिहार सरकार के द्वारा tarkaarimart.in वेबसाइट लॉच किये गया है जिससे लोग आसानी से घर बैठे ताजा सब्जी डायरेक्ट किसान से मंगवा सकते है सब्जी की खेती करने वाले किसान अपने क्षेत्र की प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति (पीवीसीएस) से जुड़कर बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना का लाभ ले सकते हैं मतलब tarkaarimart.in वेबसाइट पर अपना सब्जी बेच सकते है आज में आपको इस पोस्ट में बताने जा रहा हूँ की अगर आप सब्जी की खेती करते है तो कैसे tarkaari के वेबसाइट पर सब्जी बेच सकते है तो ध्यान से इस पोस्ट को पढ़े।
बिहार सरकार की हर थाली में बिहारी तरकारी महत्वाकांक्षी योजना के तहत समिति किसान से सब्जी उचित मूल्य पर खरीदकर ग्राहकों को सीधे उपलब्ध कराती है. इससे किसान को मार्केट से अधिक रेट पर सब्जी की कीमत मिल जाती है. बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण (sabji sahkari samiti) एवं विपणन सहकारी फेडरेशन लिमिटेड, पटना (वेजफेड) ने किसानों को पीवीसीएस से जुड़ने का मौका दिया है. इस योजना के सुविधा प्राप्त करने के लिए सब्जी उत्पादक किसान को अपने प्रखंड में गठित पीवीसीएस का सदस्य बनना अनिवार्य होगा. इसके लिए tarkaari.in पर पंजीकरण कराना होगा.
पीवीसीएस की सदस्यता के लिए आवेदन करने से पहले किसान के पास डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) पंजीकरण संख्या होनी चाहिए. डीबीटी पंजीकरण के लिए किसान dbtagriculture.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. सब्जी समिति की सदस्य बनने के लिए एक सब्जी उत्पादक किसान को 100 रुपये प्रवेश शुल्क एवं 100 रुपये का एक शेयर का मूल्य का भुगतान करना होगा.
VEGFED: सब्जी सहकारी समिति बिहार का सदस्य बने- करे ऑनलाइन आवेदन
VEGFED tarkaari का सदस्य बनने के लिए जरुरी कागजात
- आवासीय प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो का स्कैन कॉपी – फाइल साइज अधिकतम 50 KB में जो की JPG फॉर्मेट में हो
- हस्ताक्षर – फाइल साइज अधिकतम 20 KB में जो की JPG फॉर्मेट में हो
- आवासीय प्रमाण पत्र का स्कैन कॉपी – फाइल साइज 400 KB से कम और पीडीएफ (PDF) प्रारूप में होना जरुरी हैं !
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बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण और विपणन योजना का उद्देश्य
बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण और विपणन योजना का उद्देश्य तीन स्तरीय सहकारी संरचना अर्थात प्राथमिक सब्जी सहकारी समितियों (पीवीसीएस) के माध्यम से जमीनी स्तर / किसान / ब्लॉक स्तर पर यूनियनों, क्लस्टर (जिलों का एक समूह) स्तर पर सब्जी उत्पादक और उपभोक्ताओं के लिए एक पुण्य चक्र बनाना है , ताकि किसानों को पारिश्रमिक मूल्य सुनिश्चित किया जा सके और उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर मानक गुणवत्ता वाली सब्जी दी जा सके।
जिसके लिए महासंघ की स्थापना की गई है, जिसके अंतर्गत वर्तमान में दो संघ संचालित हैं – पूर्वी चंपारण के लिए तिरहुत संघ, पश्चिम चंपारण, शेहर, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर जिले और पटना, नालंदा, वैशाली, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों के लिए हरित संघ। अधिकांश ब्लॉकों में सब्जी उत्पादक किसानों को जुटाया और पीवीसीएस में मिलाया गया है। चूंकि पीवीसीएस का मुख्य कार्य किसान सदस्यों से सब्जियों (tarkaari) का संग्रह और एकत्रीकरण है और प्राथमिक प्रसंस्करण के बाद उन्हें अपने संबंधित संघों को आपूर्ति करना है। हमने दिन के कारोबार लेनदेन के लिए सब्जियों की आपूर्ति के लिए 168 पीवीसीएस बनाए हैं।
- किसानों के लिए अलग से एप बनाने में जुटा सहकरिता विभाग
- व्यापार के लिए सब्जी उत्पादक समितियों से जुड़ना होगा जरूरी वेजफेड की योजना
- 20 जिलों में कार्यरत है वेजफेड
- तीन संघ जुड़े हैं
- वेजफेड से 213 समितियां हैं उत्पादकों की
- 25 हजार किसान जुड़े हैं अभी योजना से
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हर थाली में बिहारी तरकारी का उद्देश्य
इस हर थाली में बिहारी तरकारी (tarkaari) योजना का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता को ताजी सब्जियों वर्ष में उचित और सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराना है। एक्सक्लूसिव वेजिटेबल रीटेल आउटलेट्स, डोर टू डोर सर्विसेज, मोबाइल रिटेल वैन, ऑनलाइन खरीदारी के जरिए सब्जी के उत्पादन और ताजी और प्रोसेस्ड सब्जियों की बिक्री के स्थायी मॉडल को अपनाकर यह हासिल किया जा रहा है। बिहार सरकार की पहल के साथ बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण और विपणन योजना का उद्देश्य राज्य के भीतर और बाहर एक प्रत्यक्ष सब्जी आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करके सब्जी उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है। इस प्रकार इस योजना का मुख्य उद्देश्य और एजेंडा राज्य के सब्जी उत्पादकों को पारिश्रमिक मूल्य सुनिश्चित करना और उपभोक्ता को प्रतिस्पर्धी दरों पर मानक गुणवत्ता वाले सब्जी उत्पाद उपलब्ध कराना है।
- बिहार में और उसके बाहर एक किसान सब्जी आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करें
- उत्पाद खराब होने की अवधि को बढ़ाकर फसल के बाद के नुकसान को कम करें
- उत्पाद के प्रसंस्करण, पैकेजिंग और ब्रांडिंग द्वारा मूल्य संवर्धन
- मांग और ताजा और गुणवत्ता वाली सब्जियों की आपूर्ति को पूर्ति करें
- राज्य में सब्जी उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि
- सब्जी उत्पादकों को प्रशिक्षण और विस्तार सेवाएं प्रदान करें
- रोजगार के अवसर पैदा करें और सब्जी उत्पादकों की आय में वृद्धि करें
- व्यवस्था से बिचौलियों को खत्म करना
- व्यवसाय की खुदरा बिक्री के लिए खुदरा दुकानों की स्थापना
- संघ स्तर पर एक केंद्रीय सब्जी प्रसंस्करण केंद्र का निर्माण
- पीवीसीएस स्तर पर संग्रह केंद्रों और स्थायी विपणन बुनियादी ढांचे का निर्माण
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tarkaari.in तरकारी वेबसाइट पर पंजीकरण कैसे करे?
पंजीकरण करने के लिए भेजफेड बिहार की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
इस वेबसाइट https://tarkaari.in/farmer_live/ पर जाने की बाद बिहार सहकारी समितियों के अधिनियम 1935 के अंतर्गत निबंधित प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहयोग समिति में सदस्य बनने हेतु आवेदन करें “आवेदन करनें के लिए यहाँ क्लिक करें ” पर क्लिक करना होगा। जिसके बाद एक farmer declaration खुलेगा जिसमे सभी जानकारी दिया हुआ रहेगा पढ़ने की बाद सही का टिक करना होगा। जिसके बाद Next पर क्लिक करना होगा।
- आप का चाल-चलन अच्छा हो!
- आपके द्वारा सब्जी का उत्पादन किया जाता हो!
- तस्वीर का स्कैन कॉपी 50 KB और हस्ताक्षर 20 KB, JPG प्रारूप में होना आवश्यक हैं !
- आपके पास आधार होना आवश्यक हैं !
- आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र का स्कैन कॉपी 400 KB से कम और पीडीएफ (PDF) प्रारूप में होना आवश्यक हैं !
- आपकी आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी हो !
- आप किसी निबंधित प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहयोग समिति अथवा समान उदेश्य वाली किसी सहकारी समिति के सदस्य नही है !
- आप संबधित प्रखंड के कार्यक्षेत्र मे निवास करते हो !
- आपकी मानसिक अवस्था स्वस्थ् हो तथा आपके द्वारा दिवालिया होने के लिए आवेदन नही दिया हो अथवा अप्रमाणित दिवालिया नही हो !
- आपको राजनीतिक अपराध छोड़कर किसी दूसरे अपराध के लिए सजा नहीं हुई हो ! यह अयोग्यता सजा की समाप्ति से 5 वर्ष के बाद लागू नहीं होगी !
- आप 100 रुपया सदस्यता शुल्क एवं कम से कम 100 रूपये का एक शेयर की राशि जमा करने को तैयार हैं !
पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर/टोल फ्री नंबर 2021,PM Helpline Number
प्राथमिक सब्जी सहकारी समितियों में निबंधन प्रकिर्या
अगले पेज में आपसे DBT नामांकन संख्या मतलब किसान रजिस्ट्रेशन संख्या मांगा जायेगा। जिसको देना होग। अब अगले पेज में प्राथमिक सब्जी सहकारी समितियों में निबंधन का फॉर्म खुल जायेगा। जिसमे वो सभी जानकारी भरा होगा जो आप किसान रजिस्ट्रेशन की वक्त देते है कुछ जानकारी जो की वहाँ नहीं रहेगा वो आपको देना होगा। उसके बाद सुरक्षित करना होगा। जिसके बाद पांच अलग अलग भाग में जानकारी मांगा जायेगा जो इस प्रकार है ।
- व्यक्तिगत विवरणी
- मनोनीत / अनुशंसा सम्बंधित विवरणी
- दस्तावेज सम्बंधित विवरणी
- जमीन / सब्जी सम्बंधित विवरणी
- अंतिम रूप दें / प्रपत्र-V डाउनलोड करें
ऊपर दिए गए सभी भाग का फॉर्म भरने के बाद आपका अकाउंट बन tarkaarimart.in वेबसाइट पर सब्जी बेचने के लिए रजिस्टर हो जाते है
‘तरकारी एप’ पर सब्जी बेच सकेंगे राज्य के किसान
राज्य सब्जी उत्पादक किसानों को अपना उत्पाद बेचने के लिए बाजार जाने की जरूरत नहीं होगी। उन्हें केवल ‘तरकारी एप’ पर सब्जी की मात्रा और दर डालनी होगी। उसके बाद सब्जी उत्पादकों की समिति खुद उनके खेत में जाकर सब्जी खरीदेगी। सहकारिता विभाग जल्द ‘तरकारी एप’ विकसित कर किसानों के लिए जारी कर देगा। खास बात यह है कि यह एप इंटरेक्टिव होगा। यानी दोनों ओर से दर को लेकर मोल-जोल भी किया जा सकेगा। साथ ही यह जानकारी भी दी जा सकेगी कि उनके खेत की सब्जी किस दिन कितनी मात्रा में तोड़ी जा सकेगी। इस पूरी व्यवस्था की शर्त यही है कि सब्जी उत्पादक किसानों को अपने जिले की सब्जी उत्पादक समिति से जुड़ना होगा।
इसी शिकायत के निवारण के लिए विभाग ने नया एप बनाने का फैसला कर लिया। एप पर सबकुछ सबके सामने होगा। नई व्यवस्था से पारदर्शिता आएगी। क्रेडिट कार्ड देने की व्यवस्था सब्जी उत्पादक किसानों के लिए सरकार कई तरह की व्यवस्था कर रही है। इसके पहले राज्य के सब्जी उत्पादकों को किसान क्रेडिट कार्ड देने की व्यवस्था की गई। सब्जी उत्पादकों की पूंजी की समस्या दूर करने के लिए यह काम राज्य के सहकारी बैंक ने शुरू कर दिया है। इसके अलावा सभी प्रखंडों में अपनी मंडी बनाने का काम भी चल रहा है। लेकिन सभी का लाभ तभी मिलेगा, जब उत्पादक संगठित होकर समितियों से जुड़ेंगे।
बिना मोबाइल नंबर भी आधार डाउनलोड की सुविधा शुरू – UIDAI Aadhar
यहां हैं tarkaari समितियां
पटना, नालंदा, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पं.चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, भोजपुर, बक्सर, छपरा, गोपालगंज एवं सीवान
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अभी राज्य के मात्र लगभग 25 हजार किसान ही समितियों से जुड़ सके हैं। हालांकि इसके लिए वेजफेड ने किसानों का सर्वे करा लिया है। लेकिन संस्था आंकडे.को सार्वजनिक नहीं करेगी। विधानसभा में भी एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने आंकड़े जारी करने से मना कर दिया था। राज्य में वर्तमान में सब्जी के ग्राहकों के लिए वेजफेड ने पिछले कोरोना काल में एप बना लिया था। उसके माध्यम से व्यापार हो भी रहा है। लेकिन किसानों की शिकायत थी कि समितियों के अध्यक्ष अपने चहेते किसानों की सब्जी ले लेते हैं और दूसरे किसानों को सब्जी बाजार ले जानी पड़ती है।
