कोरोना वायरस बिहार के निवासी को जहाँ फंसे है वहीं पर मदद की जायेगी, हेल्पलाइन नंबर जारी

कोरोना वायरस बिहार: कोरोना वायरस की वजह से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगो को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाने के लिए पुरे देश में 21 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया गया है जिससे लोग जहाँ थे वही फंस गए है ऐसे ने मजदुर तबके के लोगो को काफी परेशानी हो रही है

बिहार के काफी लोग देश के अलग अलग हिस्से में मजदूरी करते है और इस कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से इन मजदूरों को न तो काम मिल रहा है न ही गावं में लौट पा रहे है ऐसे में मजदूरों को खाने पीने और रहने के दिक्कत का सामना करना पर रहा है

ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री आज 26 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कोरोना संक्रमण एवं लॉकडाउन से उत्पन्न स्थिति पर एक उच्चस्तरीय बैठक की गयी। बैठक में उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी, जल संसाधन मंत्री श्री संजय झा, मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार, पुलिस महानिदेशक श्री गुप्तेश्वर पाण्डेय, प्रधान सचिव आपदा श्री प्रत्यय अमृत सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।

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बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने निर्णय लिया कि तत्काल पटना तथा बिहार के अन्य शहरों में कोरोना वायरस लॉकडाउन में जो भी रिक्शा चालक, दैनिक मजदूर एवं अन्य राज्यों के व्यक्ति जो लॉकडाउन के चलते फंसे हुये हैं उनके रहने तथा भोजन की व्यवस्था राज्य सरकार अपने स्तर से करेगी।

• कोरोना वायरस लॉकडाउन में फंसे लोगो को भोजन एवं आवासन की व्यवस्था सरकार करेगी- मुख्यमंत्री
• इस कोरोना वायरस लॉकडाउन में फंसे लोगों को राहत पहुंचाने के लिये मुख्यमंत्री राहत कोष से 100 करोड़ रूपये जारी

बिहार के बाहर फंसे लोग के लिए:-

बिहार के लोग जो बिहार के बाहर अन्य राज्यों में काम करते हैं और वे कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण वहां के शहरों में फंसे हुये हैं या रास्ते में हैं उनके लिये भी राज्य सरकार स्थानिक आयुक्त नई दिल्ली के माध्यम से संबंधित राज्य सरकारों एवं जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर भोजन एवं आवासन हेतु आवश्यक व्यस्था करेगी।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस कार्य हेतु मुख्यमंत्री राहत कोष से आपदा प्रबंधन विभाग को 100 करोड़ रूपये की राशि जारी कर दी गयी है। बिहार में पटना तथा अन्य शहरों में ऐसे लोगों के लिये वहीं पर आपदा राहत केन्द्र स्थापित किया जायेगा तथा इन जगहों पर व्यवस्था करने में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जायेगा। आपदा राहत केन्द्रों पर कोरोना संक्रमण से निपटने के लिये चिकित्सक उपलब्ध रहेंगे।

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मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने कहा कि सरकार कोरोना संक्रमण के कारण लोगों के फंसे होने की स्थिति को आपदा मान रही है और ऐसे लोगों की मदद उसी तरह की जायेगी जैसी अन्य आपदा पीड़ितों की की जाती है। उन्होंने कहा कि बिहार के निवासी बिहार के किसी शहर में या बिहार के बाहर जहाँ भी फंसे है वहीं पर उनकी मदद की जायेगी तथा बिहार में जो अन्य राज्यों के लोग फंसे हैं उनके लिये भी राज्य सरकार अपने स्तर से भोजन एवं आवासन की व्यवस्था करेगी। किसी को भी समस्या नहीं होने दी जायेगी।

श्रम संसाधन विभाग ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर जारी

कोरोना वायरस से प्रभावित बिहार के प्रवासी श्रमिकों को सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से श्रम संसाधन विभाग ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर: 18003456138 (24×7)

कोरोना वायरस के संभावित संक्रमण को देखते हुए देश के विभिन्न राज्यों में बिहार के प्रवासी श्रमिकों को सहयोग एवं सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा 24X7 टॉल फी नम्बर-18003456138 प्रारंभ किया गया है।

टॉल फी नम्बर के माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर संबंधित पदाधिकारियों के द्वारा यथासंभव सहयोग देने का कार्य किया जायेगा। विभाग ने इसके लिए सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों का दिनांक-14.04.2020 तक के लिए रोस्टर तैयार कर लिया है।

प्रवासी श्रमिकों के समस्याओं का निराकरण करने के उद्देश्य से बिहार भवन, दिल्ली में पदस्थापित श्री कुमार दिगविजय, संयुक्त श्रमायुक्त (9868088065) एवं श्री दिवाकर दूबे, (9773711261) श्रम अधीक्षक, प्रवासी श्रमिक को पूर्व से ही निदेशित किया जा चुंका है।

राज्य के सभी श्रमिक एवं अन्य प्रवासी श्रमिक पर्व में प्रकाशित मोबाईल नम्बर के जगह पर इस टॉल फ्री नम्बर से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।